बिलासपुर जिले में महिलाओं द्वारा संचालित लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) का विस्तार, आजीविका एवं नए रोजगार अवसरों पर प्रभाव: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक आर्थिक अध्ययन
Author
श्रीमती श्वेता श्रीवास,डॉ. राकेश कुमार गुप्ता
Abstract
महिलाओं द्वारा संचालित लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका विविधीकरण, स्वरोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महिलाएं कृषि-आधारित प्रसंस्करण, दोना-पत्तल, सिलाई, खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पशुपालन तथा खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिलासपुर जिले में महिलाओं द्वारा संचालित लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार से उनकी आजीविका एवं नए रोजगार के अवसरों का अध्ययन करना है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि तथा पांच-स्तरीय लाइकर्ट पैमाने का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े बिलासपुर जिले की 100 महिला उद्यमियों से संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए गए हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े जिला उद्योग केंद्र, MSME रिपोर्ट, शोध पत्रों एवं प्रकाशित साहित्य से लिए गए हैं। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि महिला-नेतृत्व वाले MSME की संख्या और पंजीकरण में वृद्धि हुई है, विशेषतः PMEGP जैसी ऋण योजनाओं के माध्यम से। इन उद्यमों ने महिलाओं को नियमित आय, स्वरोजगार और कुछ सीमित रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। तथापि, उद्यमों का विस्तार असमान और सीमित रहा है। पूंजी की कमी, बाजार संपर्क की कमी, कौशल प्रशिक्षण की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी और सामाजिक बाधाएं ने विस्तार एवं रोजगार सृजन को सीमित किया है। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि महिला-नेतृत्व वाले MSME का विस्तार हुआ है और इससे आजीविका एवं रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन आया है, परंतु यह परिवर्तन अपर्याप्त और असमान है। सतत विकास हेतु कौशल, बाजार, ऋण और डिजिटल साक्षरता के समग्र प्रयास आवश्यक हैं।
Keywords
महिला उद्यमिता, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME), बिलासपुर जिला, आजीविका, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, PMEGP ।
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References
- कौशल प्रशिक्षण:सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल विपणन और उद्यमिता में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
- बाजार संपर्क:महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार, जनजातीय उत्पाद दुकान, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सहकारी समितियों से जोड़ा जाए।
- ऋण सुलभता:महिला उद्यमियों को आसान ऋण, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाए।
- डिजिटल साक्षरता:महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, UPI, ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण दिया जाए।
- उद्यमिता प्रोत्साहन:महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज सब्सिडी और कर छूट का विस्तार किया जाए।
- सामाजिक जागरूकता:महिला अधिकार, बैंकिंग, बचत और उद्यमिता पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
- प्रभावी अनुश्रवण:योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु महिला सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं।
- सामुदायिक भागीदारी:योजनाओं की योजना बनाते समय महिला उद्यमियों, SHG नेतृत्व और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- आंकड़ा आधारित नीति:बिलासपुर जिले की महिला उद्यमियों के लिए अलग से उद्यम संख्या, आय, रोजगार और बाजार के आंकड़े एकत्र किए जाएं।
- सतत विकास:योजनाओं को केवल नकद सहायता तक सीमित न रखकर उत्पादन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जाए, ताकि स्थायी आजीविका बने।