सामाजिक न्याय और समावेशन नीतियाँ कानून और सुधार प्रयास
Author
श्री. अविनाश विठ्ठलराव ,डॉ. धनंजय विष्णू , कु. प्रिया , कु.नताशा आन मेरी
Abstract
प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज के हाशिए पर स्थित समूहों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में 'सामाजिक न्याय' और 'समावेशन' की भूमिका का विश्लेषण करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित प्रमुख नीतिगत ढाँचों—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अंतर्संबंधों की जांच करना है। अध्ययन यह रेखांकित करता है कि जहाँ RTE अधिनियम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, वहीं RPwD अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण, आरक्षण और कानूनी संरक्षण को अनिवार्य बनाकर 'समानता' से आगे 'समता' (Equity) की ओर कदम बढ़ाता है। NEP 2020 इन सुधारों को एक नया आयाम प्रदान करती है, जिसमें 'समावेशी शिक्षा' को केवल एक भौतिक पहुंच तक सीमित न रखकर, पाठ्यक्रम के लचीलेपन, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से शिक्षा के मानवीकरण पर बल दिया गया है। शोध पत्र यह निष्कर्ष निकालता है कि समावेशी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के मार्ग में अब भी ढांचागत सुविधाओं का अभाव और सामाजिक दृष्टिकोण जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अतः, प्रभावी सुधारों के लिए कानूनी प्रावधानों और धरातलीय कार्यान्वयन के बीच के अंतराल को कम करना अनिवार्य है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है ताकि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके।
Keywords
सामाजिक न्याय, समावेशन, RTE Act 2009, RPwD Act 2016, NEP 2020, मानवाधिकार, समावेशी शिक्षा, नीतिगत सुधार।
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