दिव्यांगजनों के लिए शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच एवं सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन: अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन के परिप्रेक्ष्य में

Author

अरविन्द कुमार तिवारी , डॉ. ए.के. सिन्हा

Abstract

 दिव्यांगजन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति, गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसरों तथा विकास की मुख्यधारा में सहभागिता किसी भी समावेशी समाज की महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता, पुनर्वास तथा सहायक उपकरण संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को समान अधिकार, अवसर एवं सामाजिक सहभागिता उपलब्ध कराना है। तथापि, शासकीय योजनाओं की उपलब्धता और उनके वास्तविक लाभ के बीच जागरूकता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सामाजिक दृष्टिकोण तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर दिखाई दे सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध शासकीय कल्याणकारी सुविधाओं की पहुँच तथा उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। अध्ययन में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन को अधिकार-आधारित एवं सार्वभौमिक समावेशन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योंथर तहसील को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे ग्रामीण एवं स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में विषय को समझने में सहायता मिलती है। अध्ययन में यह विचार किया गया है कि सरकारी सुविधाओं की जानकारी, उपलब्धता एवं उपयोगिता के साथ-साथ परिवार, समुदाय और सामाजिक संस्थाओं का दृष्टिकोण दिव्यांगजनों के जीवन एवं सामाजिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अध्ययन यह रेखांकित करता है कि दिव्यांगजनों का वास्तविक सशक्तीकरण केवल कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार से संभव नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सुविधाओं तक सरल पहुँच, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के विकास की भी आवश्यकता है। दिव्यांगजनों को दया एवं सहायता के पात्र के रूप में देखने के स्थान पर समान अधिकारों वाले नागरिक के रूप में स्वीकार करना सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दृष्टि से अधिकार-आधारित नीतियों, सामुदायिक जागरूकता तथा बाधारहित सामाजिक वातावरण का विकास दिव्यांगजनों की गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं समान सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Keywords

दिव्यांगजन, शासकीय कल्याणकारी सुविधाएँ, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक समावेशन, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, सार्वभौमिक समावेशन, दिव्यांगता, त्योंथर, रीवा।

Full Text:

Download Paper PDF

References

1. अग्रवाल, ए. (2016)।दिव्यांगता और सामाजिक समावेशन। नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।
2. ओलिवर, एम. (1990)।दिव्यांगता की राजनीति। लंदन: मैकमिलन।
3. चौहान, एम. (2018)।दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक सहभागिता। समाज एवं संस्कृति, 7(1), 34–48।
4. जैन, पी. (2019)।समावेशी शिक्षा और दिव्यांग विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी। शैक्षिक विमर्श, 15(2), 112–125।
5. जोशी, एन. (2020)।दिव्यांगता और सामाजिक बहिष्करण: भारतीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र एवं सामाजिक परिवर्तन, 8(3), 67–80।
6. तिवारी, एस. (2021)।दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन में सरकारी नीतियों की भूमिका। भारतीय सामाजिक अध्ययन, 10(2), 91–105।
7. पाण्डेय, आर. (2018)।दिव्यांगता और अधिकार-आधारित सामाजिक नीति। सामाजिक नीति एवं विकास, 6(2), 52–65।
8. भारतकी जनगणना। (2011)। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की जनगणना, 2011। नई दिल्ली: भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
9. भारतका विधि आयोग। (2000)। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित विधिक एवं सामाजिक मुद्दे। नई दिल्ली: भारत सरकार।
10. भारतसरकार। (2016)। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
11. भारतसरकार। (2021)। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कल्याणकारी कार्यक्रम। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
12. भारतीयपुनर्वास परिषद। (2019)। दिव्यांगता पुनर्वास एवं समावेशी विकास। नई दिल्ली: भारतीय पुनर्वास परिषद।
13. मिश्रा, के. (2020)।दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तीकरण की समस्याएँ एवं संभावनाएँ। विकास अध्ययन पत्रिका, 13(1), 73–87।
14. वर्मा, एस. (2019)।दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह और समावेशन। भारतीय समाज और विकास, 5(2), 41–54।
15. विश्वस्वास्थ्य संगठन। (2001)। कार्यशीलता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।
16. विश्वस्वास्थ्य संगठन। (2011)। विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।
17. सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2020)। दिव्यांगजनों के लिए शासकीय योजनाएँ एवं कार्यक्रम। नई दिल्ली: भारत सरकार।
18. सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2022)। दिव्यांगजनों के अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ। नई दिल्ली: भारत सरकार।
19. सांख्यिकीएवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2021)। भारत में दिव्यांगजन: एक सांख्यिकीय रूपरेखा। नई दिल्ली: भारत सरकार।
20. शर्मा, आर. (2018)।दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन की चुनौतियाँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 12(2), 45–58।
21. शर्मा, एस. (2020)।ग्रामीण भारत में दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। समाजशास्त्रीय अध्ययन, 18(1), 71–84।
22. शेक्सपियर, टी. (2014)।दिव्यांगता अधिकार और गलत धारणाओं का पुनर्विचार। लंदन: रूटलेज।
23. सेन, ए. (1999)।विकास का अर्थ: स्वतंत्रता। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
24. सिंह, ए. (2017)।दिव्यांगता, सामाजिक दृष्टिकोण एवं समान अवसर। भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 9(2), 101–115।
25. सिंह, पी. (2019)।दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावशीलता। सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, 14(3), 56–69।
26. सिंह, आर. (2021)।ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच। ग्रामीण विकास अध्ययन, 11(2), 89–103।
27. संयुक्तराष्ट्र। (2006)। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
28. संयुक्तराष्ट्र। (2015)। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
29. यादव, आर. (2021)।ग्रामीण समाज में दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति। ग्रामीण समाजशास्त्र, 9(1), 63–77।
30. विश्वस्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक। (2011)। विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।