स्व-सहायता समूहों का महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव: कोंडागांव जिले का अध्ययन
Author
हर्षा मरकाम, डॉ. ग्रीष्मा गोपीनाथ के
Abstract
स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups—SHGs) ग्रामीण भारत में महिलाओं को बचत, ऋण, प्रशिक्षण, सामाजिक नेटवर्क और संस्थागत पहुँच से जोड़ने वाले प्रमुख सामुदायिक मंच बन चुके हैं, पर समूह-सदस्यता को स्वतः सशक्तिकरण मानना समाजशास्त्रीय रूप से पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत अनुभवजन्य अध्ययन कोंडागांव जिले में SHG सदस्यता और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पीएचडी क्षेत्रीय सर्वेक्षण के 384 महिला उत्तरदाताओं के डेटा का उपयोग किया गया। नमूना चयन में उद्देश्यपरक तथा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का संयुक्त प्रयोग किया गया; डेटा साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, फोकस-ग्रुप चर्चा और अवलोकन से संकलित किया गया तथा मात्रात्मक विश्लेषण SPSS में किया गया। कुल 58.85% उत्तरदाता SHG सदस्य थीं। SHG सदस्यों में उच्च सशक्तिकरण का अनुपात 34.96% था, जबकि गैर-सदस्यों में केवल 10.76%; इसके विपरीत निम्न सशक्तिकरण गैर-सदस्यों में 39.24% और सदस्यों में 14.60% था। SHG सदस्यता और समग्र महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था (χ²=32.47, df=2, p<0.001)। निर्णय-निर्माण में उच्च/मध्यम सहभागिता SHG सदस्यों में 71.24% तथा गैर-सदस्यों में 56.33% रही। बहुविकल्पीय प्रतिगमन में शिक्षा, आय, सामाजिक सहभागिता और निर्णय-निर्माण को नियंत्रित करने के बाद भी SHG सदस्यता सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण निर्धारक रही (β=0.16, p=0.004); पूर्ण मॉडल ने सशक्तिकरण में 53% परिवर्तन की व्याख्या की (R²=0.530)। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि SHG प्रभाव केवल ऋण तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिकता, निर्णय-क्षमता, सामाजिक नेटवर्क और संस्थागत संपर्क के माध्यम से प्रकट होता है। तथापि cross-sectional डिजाइन के कारण कारणात्मक निष्कर्ष सावधानी से लिए जाने चाहिए।
Keywords
स्व-सहायता समूह; महिला सशक्तिकरण; आर्थिक स्वायत्तता; सामाजिक सहभागिता; निर्णय-निर्माण; आदिवासी महिलाएँ; कोंडागांव; ग्रामीण समाजशास्त्र
Full Text:
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घोषणा एवं डेटा संबंधी टिप्पणी
यह manuscript Harsha Markam के पीएचडी क्षेत्रीय अध्ययन से व्युत्पन्न है। प्रस्तुत सांख्यिकीय मान शोध-प्रबंध में रिपोर्ट किए गए field outputs पर आधारित हैं। Journal submission से पहले original respondent-level dataset, codebook, SPSS output, consent/ethics documentation और block-level coding का final verification शोधार्थी द्वारा किया जाना चाहिए।